इलेक्ट्रानिक मीडिया का रोल बर्दाश्त से बाहर

आज मुझसे आप बोलिये कि आप अभी के फैसले से कैसा महसूस करते हैं. तो मैं एक साधारण आदमी कहूंगा-खुश हूं. आगे जो हो, लेकिन अभी तो सबको कुछ न कुछ हिस्सा मिला है. लेकिन मीडिया के चंद लोग अब फैसले की खाल खींचने लगे हैं. ये एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर आप न जाने कितनी भी बहस कर लें, खत्म होने को नहीं है. एक अंगरेजी चैनल में एक साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने मंदिर और मस्जिद की बातें छेड़ दी कि दोनों बने साथ. ऐसी बयानबाजी सुनकर खून खौल उठता है.
जब सारा तमाशा खत्म करने के लिए एक फैसला आया है, तो फैसले पर तमाशा खड़ा किया जा रहा है. भारत के इलेक्ट्रानिक मीडिया को खासकर पूरी तरह नियंत्रण प्रणाली में डाल देना उचित है. आज के दौर में कुछ अंगरेजीदां चैनल चंद नामित समाज के ठेकेदारों को बुला कर जो धर्मनिरपेक्षता का राग अलापना शुरू कर देते हैं, वे उस सारे सौहार्द्र के माहौल को बिगाड़ने का काम कर देते हैं, जो कुछ नेता नहीं कर पाते. भला मानिये की प्रिंट मीडिया ने अपने हर पन्ने में अनेकता में एकता का राग अलापा है. लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया बहस को धार देने की कोशिश कर रहा है.
खुद को कानून से ऊपर रखने और जजमेंट पर उंगली उठानेवाला अंगरेजी मीडिया क्या इस देश का सच्चा हितैषी होगा, ये देखना वाजिब है. अब हाइकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस पर थोड़े अंतराल के बाद बहस की जाए, तो मामला कुछ साफ होगा. इलेक्ट्रानिक मीडिया का रोल बर्दाश्त से बाहर है.