संकट की घड़ी है. संभलना है तो संभलिए, नहीं तो...

अपने पड़ोस में नजर डालिए. आपको कुछ अहसास होगा. अहसास ये कि आप न जाने कितनी बातों से अनजान रहते हैं. न जाने कितने परिवर्तनों से आप अब तक अछूते रहते हैं. यानी कि आसपास की गुजरती जिंदगी चुपचाप किनारे से निकल जाती है. ऐसे ही जब दिल्ली में बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे मामले होते हैं, तो हम थोड़े सकते में आते हैं. मीडिया भी अलर्ट हो जाता है.डाटा पेश किया जाता है. क्राइम चारों ओर नजर आने लगता है. पहले होते रहे क्राइम से अनजान थे, लेकिन अब अचानक से पूरी जानकारी लेने में जुट जाते हैं. पर ये हम सबके लिए बस चार दिन का खेला है. चार दिन बाद जिंदगी के मेले में हम फिर भूल जाएंगे सबकुछ. सच कहें तो मीडिया, नेता और हर व्यक्ति दोहरे चरित्र का जीवन जी रहा है. मीडिया जहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सजग और अलर्ट है, वहीं खुद अपनी वेबसाइट्स पर हिट पाने के लिए कई हथकंडे अपनाता नजर आता है. नेता एंगर मैनेजमेंट का तरीका अपना कर चुप्पी साध लेते हैं,तो पुलिस महकमा निलंबन और ट्रांसफर का तरीका अपनाता है. यूं कहें कि मामले पर लीपापोती कर अपना स्वार्थ साधा जाने लगता है. हम मिडिल क्लास वाले वैसे भी लोअर लेवल यानी निचले स्तर पर जी रहे लोगों से दूरी बनाए रखने में यकीन रखते हैं. आज भी निचला तबका मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजूकेशन से महरूम है. छोटे शहर, गांव के किसान जब दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, तो फिल्मी सपने देखते हैं. सपना देखने का हक हर किसी को है. इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते. लेकिन जब ये सपना पूरा नहीं होता है, तो वह छोटा आदमी तिलमिला जाता है. उसका विवेक मर जाता है और वह रेप या अस्मत लूटने जैसी घटना को अंजाम दे देता है. इन सब बातों में सबसे अहम फिल्म इंडस्ट्री का नजरिया है. डायन, सेक्स और लव इन तीन थीम पर फिलहाल इनकी पूरी इमारत टिकी है. ऐसे में सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार को बॉलीवुड में इंट्री करा कर जब इंडियंस को उनसे परिचय कराया गया, तो उसके दूरगामी परिणाम के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा. सनी लियोन जी का नाम गुगल पर डालते ही हर किसी का उनकी जीवनी से परिचय हो जाता है. ऐसे में जो अधकचरा ज्ञान निचले तबके के लोग उनकी जीवनी को इंटरनेट पर पढ़ने के बाद पाते हैं, उसका कुप्रभाव बाद में देखने को मिलेगा ही. अब इन घटनाओं के बाद ज्यादा एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है. संकट की घड़ी है. संभलना है तो संभलिए, नहीं तो...

अण्णा हजारे, अण्णा हजारे... आई एम विथ अण्णा.

अण्णा हजारे, अण्णा हजारे... आई एम विथ अण्णा. सपोर्ट अण्णा. ये कुछ वाक्य वेब जगत में छा गए हैं. नेताओं की पूरी बिरादरी घबराई हुई है. मुझे अण्णा के आंदोलन में शामिल होना चाहिए या नहीं, ये सवाल मैं कई दिनों से खुद से कर रहा हूं. मैंने किसी भी स्टेटस पर कमेंट भी नहीं किया. देख रहा हूं. सोच रहा हूं. ये सोचता हूं कि अण्णा एक पूरे सिस्टम को लाने की बात कर रहे हैं. लोकपाल बिल उसी का हिस्सा है. इसलिए मन कहीं न कहीं से सपोर्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है. अण्णा के लिए विकीपीडिया पर जितना इंफॉरमेशन मिला, उसे यहां शेयर करना चाहता हूं. अण्णा आज के गांधी हैं. आज के इस गांधी को तहे दिल से सलाम करता हूं. हम इस मामले में ज्यादा किया कर सकते हैं. आदर्श घोटाला. राडिया प्रकरण, पशुपालन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोड़ा का घोटाला मामला और न जाने कौन-कौन से घोटाले के मामलों ने मेरे मुंह बंद कर दिए हैं. मैं ये नहीं कह सकता कि अण्णा का केस ग्लैमराइज का शिकार हो गया है या और कुछ. अण्णा ने कम से कम एक आवाज को बुलंद की. और इसके समर्थन में पूरे देश से समर्थन की आवाज बुलंद हो रही है. मोहल्ला लाइव के माडरेटर अविनाश के स्टेटस पर बहसों का दौर जारी है. मेरे कई मित्रों के स्टेटस इसी को लेकर हैं. मामला पूरी तरह विश्लेषण करने का है कि आखिर इस तरह का अचानक आया उबाल किस लिये हैं. क्यों लोग बदलाव चाह रहे हैं. डर सिर्फ इससे लगता है कि अण्णा की पहल का राजनीतिकरण न हो जाए. मैं भी इस मूवमेंट में किसी नेता की भागीदारी नहीं चाहता. न ही किसी तरह की बयानबाजी चाहता हूं.

अण्णा के बारे में विकीपीडिया पर जो भी जानकारी है. उसे यहां दे रहा हूं--

Kisan Bapat Baburao Hazare, (Marathi: किसन बापट बाबुराव हजारे) (born 15 January 1940), popularly known asAnna Hazare (Marathi: अण्णा हजारे), is an Indian social activist who is especially recognized for his contribution to the development of Ralegan Siddhi, a village inAhmednagar district, Maharashtra, India and his efforts for establishing it as a model village, for which he was awarded the Padma Bhushan by Government of India, in 1992.

In April 2011, Hazare started a 'fast unto death' to exert pressure on the Government of India to enact a strong anti-corruption act as envisaged in the Jan Lokpal Bill, a law that will establish a Lokpal (ombudsman) that will have the power to deal with corruption in public offices.

Early life

Anna Hazare was born in Bhingar village in Ahmednagar district of Maharashtra state in western India to Baburao Hazare and Laxmi Bai, an unskilled labourer family who owned five acres of land. He has two sisters. Due to adverse conditions in 1952 they had to move to their family home inRalegan Siddhi. He was raised by his childless aunt in Mumbai but could not continue beyond VII standard and had to quit midway due to problems.

[edit]In the Indian Army

Anna Hazare started his career as a driver in the Indian Army. He spent his spare time reading the books of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and Acharya Vinoba Bhave that inspired him to become a social worker and activist. During the mid-1970s he was involved in a road accident while driving but he survived.

In Ralegan Siddhi

After voluntary retirement from the army, Hazare came to Ralegan Siddhi village in 1975. Initially, he led a movement to eradicate alcoholism from the village. Next, he motivated the residents of the village into shramdan (voluntary labour) to build canals, small-scale check-dams and percolation tanks in the nearby hills for watershed development; efforts that solved the problem of scarcity of water in the village that also made irrigation possibile. He helped farmers of more than 70 villages in drought-prone region in the state of Maharashtra since 1975. He also motivated the residents of the village to build a secondary school in the village through voluntary labour.

Right to Information movement

In the early 2000s, Anna Hazare led a movement in Maharastra state, which forced the Government of Maharashtra to repeal the earlier weak act and pass a more stronger Right to Information Act, which was later considered as the base document for the Right to Information Act 2005 (RTI), enacted by the Union Government. It also ensured that the President of India assented to this new act.

[Arrest by Maharashtra state government

Anna Hazare was arrested in 1998 during Shiv Sena-BJP rule in Maharashtra when a defamation suit was filed against him by then Maharashtra Social Welfare minister Babanrao Golap of Shiv Sena. He was released following public uproar.

[edit]Lokpal Bill movement

In 2011, Anna Hazare led a movement for passing a stronger anti-corruption Lokpal (ombudsman) bill in the Indian Parliament. As a part of this movement, N. Santosh Hegde, a former justice of theSupreme Court of India and Lokayukta of Karnataka, Prashant Bhushan, a senior lawyer in the Supreme Court along with the members of the India Against Corruption movement drafted an alternate bill, named as the Jan Lokpal Bill (People's Ombudsman Bill) with more stringent provisions and wider power to the Lokpal (Ombudsman). Hazare has started a fast unto death from 5 April 2011 at Jantar Mantar in Delhi, to press for the demand to form a joint committee of the representatives of the Government and the civil society to draft a new bill with more stronger penal actions and more independence to the Lokpal and Lokayuktas (Ombudsmen in the states), after his demand was rejected by the Prime Minister of India Manmohan Singh 

The movement attracted attention very quickly through various media. It has been reported that thousands of people joined to support Hazare's effort. Almost 150 people are reported to join Hazare in his fast. He said that he would not allow any politician to sit with him in this movement. Politicians like Uma Bharti and Om Prakash Chautala were shooed away by protesters when they came to visit the site where the protest was taking place. Many social activists including Medha Patkar, Arvind Kejriwal and former IPS officer Kiran Bedi have lent their support to Hazare's hunger strike and anti-corruption campaign. This movement has also been joined by many people providing their support in Internet social media such as twitter and facebook. In addition to spiritual leaders Swami Ramdev,Swami Agnivesh and former Indian cricketer Kapil Dev,^] many bollywood celebrities like Shekhar Kapur, Siddharth Narayan, Anupam Kher, Madhur Bhandarkar, Pritish Nandy, Priyanka Chopra,Prakash Raj, Aamir Khan, Chetan Bhagat showed their public support through twitter. As an outcome of this movement, on 6 April, 2011 Sharad Pawar resigned from the group of ministers formed for reviewing the draft Lokpal bill 2010.Anna Hazare started his "Fast until Death" at Jantar Mantar, New Delhi, stating "I will fast until Jan Lokpal Bill is passed"

The movement gathered quite a significant amount of support from India's youth visible through the local support and on social networking sites like Facebook and Twitter.

एक बेहतर टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई और बेहतर खेल के साथ.

क्रिकेट ज्यादा नहीं जानता. लेकिन क्रिकेट के बारे में कुछ-कुछ जानता हू. ये जानता हूं कि ये ऐसा गेम है, जिसमें कब क्या हो जाए, कोई नही जानता है. जावेद मियांदाद का छक्का आज भी उसी तरह दिलोदिमाग पर छाया है, जैसे कल की बात हो. कल जब रिकी पोंटिंग का चेहरा खेल के अंत में देख रहा था, तो एक निराश हो चुके योद्धा के दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर रहा था.

आस्ट्रेलिया को हराने के बाद हम इतना चहके हैं कि पाकिस्तान के साथ जीत या हार की बात बेमानी हो चुकी है.सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में आस्ट्रेलिया हमारे लिये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया. आस्ट्रेलिया में हार की ठिकरा पोटिंग पर फूट रहा है. वहां पोंटिंग के खिलाफ हेडलाइंस लग रहे हैं. लेकिन हम भूल जाते हैं कि आस्ट्रेलिया ने ही हमारे अंदर के सोये हुए शेर को जगाया है.

किस्सा यूं है कि आस्ट्रेलिया के साथ भिड़ंत के पूर्व तक हम लोग एक भले और संत आदमी थे. हम हार को उसी हिसाब से स्वीकार कर लेते थे, जैसे कि एक भाग्यवादी अपने हिस्से में आयी हर चीज को स्वीकार करता है. लेकिन इस दुनिया में जीतता वही है, टिकता वही है, जिसमें अंत तक लड़ने का जज्बा हो. इंडियन टीम ने आज की तारीख में लड़ना सीख लिया है.

महेंद्र सिंह धौनी का अपने प्लेयरों पर भरोसा काम दे रहा है. भरोसा ये कि वे जरूर परफार्म करेंगे. कुछ कर दिखाने का भरोसा हमेशा काम देता है. रैना के मामले में वही हुआ. जब सारे सितारे चले गए, तो रैना युवराज के हमसफर बनकर उतरे. मुझे एक बात पर हंसी आती है कि इंडिया मीडिया खासकर इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी समीक्षा में इतना सतही कैसे हो जाता है. याद कीजिए वेस्टइंडीज से जीत का वक्त और साउथ अफ्रीका से हार का दिन. मीडिया ने पीयूष चावला को लेकर इतना कुछ कहा लिखा. लेकिन आस्ट्रेलिया के साथ जीत के बाद उसके सुर बदल गए. ये प्रवृत्ति खतरनाक है. हमारे यहां सबसे बड़ी बात है कि हमने क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया है.

हमारी भावना, हमारे जज्बात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम विरोधी टीमों को दुश्मन मान बैठते हैं. ऐसे में युवराज के द्वारा मैच के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में ये कहना कि गेम टीम खेलती है. ये कोई इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं जीता जा सकता है, काफी बातों को साफ कर देता है. साथ ही ये कि मैं न होता, तो कोई और होता. हमें ये मान कर चलना होगा कि हमारे खिलाड़ी जरूर अंतिम समय तक अपनी मारक क्षमता के साथ खेलें, लेकिन जीत के प्रति ऐसी अंधभक्ति  का प्रदर्शन नहीं करें कि दुनिया भी हमारी हार पर उसी प्रकार झूमे, जैसा कल हम आस्ट्रेलिया को हराने के बाद झूम रहे थे. मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि आस्ट्रेलिया ने कई बार अपनी बातों और रुखे रवैये से हमारी अंतरात्मा को रौंदा है. इस कारण हम आस्ट्रेलिया को हराने के लिए इस हद तक जुनूनी हो गए कि जज्बातों को किनारे लगा दिया. वैसे एक बेहतर टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई और बेहतर खेल के साथ.

DHONI'S NATIONAL SPORTS COMPLEX VISIT

INDIAN CRICKET TEAM CAPTAIN DHONI DURING NATIONAL GAMES COMPLEX VISIT.

Pics by Mr. Pintu Dubey

नेशनल गेम्स का जलवा है बरकरार

चलिए धीरे-धीरे नेशनल गेम्स के चार दिन बीत चले. नेशनल गेम्स का जलवा बरकरार है. शहर में बूटी मोड़ से होते हुए आप जब होटवार की ओर खेलगांव में प्रवेश करेंगे, तो आपको जिस विशाल आकार से रूबरू होना पड़ेगा, वह इस बात का संकेत दे जाता है कि झारखंड के प्लेयर्स सुविधाओं के लिए नहीं तरसेंगे. उन्हें अपनी स्पोर्टिंग स्किल को सुधारने के लिए पूरा ओपेन स्पेस मिलेगा. यहां फ्राइडे को वैसे ही मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जाने की इच्छा हुई. वहां जाने पर स्विमिंग काम्पटीशन में प्लेयर्स को भाग लेते देखकर ये जरूर लगा कि हमारे स्टेट में इस नेशनल गेम्स के बहाने स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनने लगा है. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍छउआ का मन मोहनेवाला रूप आपको कुछ देर के लिए उसे निहारने को जरूर मजबूर करेंगे. स्कूली बच्चों के लिए कम से कम मेगा स्पोर्टिंग कांप्लेक्स किसी टूरिस्ट स्पाट से कम नहीं है. एक लाइन से बच्चों को स्पोर्टिंग इवेंट देखने के लिए आते देखना ये बता जाता है कि आनेवाले समय में इन्हीं में से कोई हमारा और देश का नाम चैंपियन बनकर रोशन करेंगे. एक बात सोचता हूं कि इन घोटालों के बीच जब इतने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, तो अगर दिए गए पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो इंटरनेशनल लेवल को क्यों नहीं छूएं. हमारे बीच से कोई सानिया, बिंद्रा या दीपिका निकलती है, तो हम पीठ थपथपाते हैं. लेकिन ये सारी उपलब्धियां सरकारी सहायता की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रयास का नतीजा ज्यादा होता है.अगर सही तरीके से पैसे का योजनाबद्ध इस्तेमाल हो, तो इंटरनेशनल चैंपियंस की फौज खड़ी की जा सकती है.

अपनी सीमा पार कर रही हैं अरुंधति

अपनी सीमा पार कर रही हैं अरुंधति. कभी नक्सलवाद के नाम पर, तो कभी कश्मीर के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बेजा फायदा उठा रहीं हैं अरुंधति राय. इसे इंडियन गवर्नमेंट तमाशाई बनकर क्यों देख रही है. पायोनियर का एडिटोरियल आंखें खोलनेवाला है.

Serenading the secessionists
October 24, 2010   12:59:10 AM

Chandan Mitra

Those who spewed venom and espoused secession at a seminar on azadi in Delhi last week are criminals who must pay for their treasonable act

It can no longer be ignored as self-seeking antics of a publicity hound. Social celebrity and political busybody Arundhati Roy has truly crossed the line this time. Encouraged by the prominent publication of a despicable article that claimed India too needed azadi from Kashmir some months ago, she went overboard at a secessionist gathering in Delhi last Thursday, saying Kashmir ought to get azadi from “bhookhey-nangey (starving and naked)” India. She went on to repeat her earlier disparaging remarks on the country of her birth, calling India a “hollow superpower” from which “I dissociate”. 

If so, Ms Roy, the only honourable course left for you is to renounce Indian citizenship and migrate to whichever country will take you. I doubt if too many would enthusiastically lap up someone who is an avowed traitor. If she can do this to India, they would think, it must speak volumes for her moral fabric (if she has any in the first place). And nobody loves traitors and spies; they remain suspect, often despised, even if given shelter in another country for reasons of political expediency.

Despite her celebrity status, I have repeatedly taken up cudgels against Roy and her ilk for their brazenly seditious activities — be it over the 2001 terrorist attack on Parliament House which she alleged was a plot hatched by the Vajpayee Government to build up hysteria for going to war with Pakistan, or her championship of bloodthirsty Maoist insurgents, or Pakistan-sponsored, pro-Taliban secessionists in Jammu & Kashmir. As side-shows, her coterie also supports sundry separatists in the North-East. Anybody who seeks to dismember India or promote a civil war in this country, receives full-throated moral (and probably also material) encouragement from motley groups that go into orgasms at the thought of India being ravished by AK-47 wielding insurgents.

I have a serious issue in this regard with my friend and predecessor as Pioneer Editor, Vinod Mehta, who has been Roy’s principal sponsor through the columns of Outlookmagazine. I know Vinod loves iconoclasts and, contrary to his amiable persona, has an anarchist streak, but he has done great disservice to the country by allowing her to spew venom against India by repeatedly publishing her voluminous, rambling essays oozing hate. This is not the first time I am saying this; nor is this behind Vinod’s back as I have conveyed my feelings upfront on occasion. Criminals do not deserve a respectable platform; denying traitors the ‘oxygen of publicity’ is the only way to snuff out their diabolical machinations.

Arundhati Roy was not the only hardline India-basher and secessionist at Thursday’s Delhi seminar. A man who is proud to say he wants Kashmir to merge with Pakistan was the main draw at the gathering, presided over by SAR Geelani, acquitted by the Supreme Court in the Parliament House attack case after being initially sentenced to death. Incidentally, the acquittal order specifically noted the Court’s regret at not finding clinching evidence against him. They also collected an assortment of other secessionists, including a few ageing but vitriolic wannabes from Punjab, Nagaland and Manipur.

Arguably in a democracy everyone has the right to express his or her view, but is this right absolute and without reasonable restraints? If so, why are sections relating to sedition, creating communal disharmony, making inflammatory speeches and so on still in the statute books? The Constitution, not only in India but all mature democracies, guarantees free speech “within reasonable limits”. But what happens when these limits are crossed? 

A pusillanimous Indian state has watched helplessly as determined separatists repeatedly violated the Laxman-rekha and got away with it. Nobody, not even the otherwise stentorian judiciary, is prepared to enforce the law when it comes to these rabble-rousers. Arundhati Roy plunged into the Narmada Bachao Andolan once she realised the huge publicity potential it had. She deviously attempted to steal the limelight from Medha Patkar, who may be misguided, but is not a self-seeker of Roy’s calibre. When the Supreme Court, in which they repeatedly professed full faith, gave its verdict against them, the entire lot turned rebellious. They demonstrated outside the court premises, hurled abusive slogans at judges and indulged in rampant contempt of court. But they were let off with a mild censure by their lordships for offences for which lesser people would have been sentenced to jail for at least six months.

I doubt if our namby-pamby Government will have the guts even to lodge FIRs against the criminals who blasphemed India sitting in the heart of the national capital. I am even more distressed that Friday’s newspapers largely ignored Roy’s and Geelani’s outrageous sermonising and reported only that a shoe was thrown at Geelani and that Kashmiri Pandits tried unsuccessfully to disrupt the seminar. A strident critic of vandalism by goonda groups in newspaper/television channel offices, for once I regret the demonstrators failed in their mission on Thursday. 

Attempts at forcible disruption would not have been necessary had the Government acted in time and denied permission to these traitors to hold a public meeting to promote India’s dismemberment. Could the Government have been unaware that Syed Ali Shah Geelani, billed as the star of the show, had flown in from Srinagar with the express intent of fomenting sedition? Even in the Valley, where limits of the law are often stretched to allow separatists space, local authorities are compelled to put him under house arrest almost every other day. Thus, his views are no secret. So, should the Government have allowed him to mock the authority of the state and outrage the sentiment of Indians by holding court on Copernicus Marg? 

Was the Government unaware that a coalition of secessionists was being cobbled together with Arundhati Roy providing the glamour component? I am really waiting for the day when she renounces Indian citizenship and, hopefully, migrates to Taliban-held parts of Afghanistan, dons a burqa and is compelled not to step out of her house except in the company of a male relative! From the way she has been gunning for India while embracing secessionists that is probably the only way she can redeem herself in her own eyes.

Wishful desires apart, enough is now enough. The Government and civil society cannot take this open espousal of secession any longer. Unless action is taken against the organisers and speakers at Thursday’s treasonable gathering we will never manage to stem the torrent of seditious ideas. With what face can the Government invoke laws like waging war against the state or promoting sedition against small-fry in the North-East if it can’t act against the big fish? 

Civil society too has a role in isolating, boycotting and eventually excising these rabid elements and their promoters from our midst. I appeal to Editors like Vinod Mehta and those of various English language news channels (on many of which I appear regularly) to please introspect the impact of providing secessionists a platform to launch diatribes against the country. I know nationalism is not in fashion with our elite nowadays, but must we make secession and sedition fashionable instead?

कश्मीर के दिल की सुनिये भाई लोग

हमारे जैसे लोग जो कश्मीर नहीं गए, उनके सामने कश्मीर को लेकर एक अलग ही तस्वीर हैं. हिंसा और अराजकता से त्रस्त कश्मीर. कश्मीर ज कभी स्वर्ग कहलाता था, उसके नरक बनने की तस्वीर. हाल के दिनों में अखबारों में पत्थर फेंकते युवाओं की तस्वीर छप रही है. बड़ी-बड़ी तस्वीर . ये कश्मीर के हिंसा के उस पहलू को दर्शाता है, जहां के लोग मरने-मिटने को बेताब है. सिक्योरिटी फोर्सेस को चुनौती दे रहे हैं. पत्थरबाजी करते हैं.

इन सब गुस्से के बीच डेलिगेशन होममिनिस्टर के साथ कश्मीर जाता है. उनसे मिलता है. वहां के लोग अपने दर्द को सामने रखते हैं. टीवी पर ही  जेटली से एक व्यक्ति कहता है कि आप कहते हैं. हम आपके हैं. यानी एक शरीर के हम भी अंग है. अगर आपके शरीर में हाथ जलता है, तो आप छटपटाते हैं. लेकिन यहां हम मर रहे हैं और आपको दर्द नहीं होता. हम क्या आपके लिए बेगाने हैं.

बेगानेपन का ये अहसास उस टीवी दर्शक के दिल में तीर की तरह लगता है, जो ये मानता है कि कश्मीर उसके देश का हिस्सा है और ये है भी. एक बुजुर्ग चिदंबरम और जेटली से प्रार्थना करते हैं कि हर बात में पाकिस्तान को बीच में ना लाए. हमारा अपना दर्द है.

ये चंद लफ्ज शायद उन तमाम सियासी बयानबाजी को किनारे कर देते हैं, जिनकी बदौलत हम कश्मीर को लेकर जेहन में एक तस्वीर खींच डालते हैं. ये देखना जरूरी है कि कश्मीर के साथ हमारे देश की सियासत का संवाद कहां कम या खत्म हो गया. क्या जरूरत पड़ गयी कि वे हमारे अपने नहीं रहे? हमारी बहस के केंद्र पाकिस्तान के सारे वे मुद्दे हो सकते हैं, जो अतीत से हमारे पीछे पड़े हैं.

हम जब कश्मीर को अपना मानते हैं, तो कश्मीर में दिल की बात क्यों नहीं करते. हम उन तमाम हिंसात्मक दलीलों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें ये क्यों नहीं बता पाते कि आप हमारे हैं. दिल से निकली हर आवाज सुनी  जाती है. हम उनसे दिल का रिश्ता जोड़ें. वे हमारे भाई बंधु हैं, ये उनके दिमाग और दिल में डालें. नफरत की सियासत आखिर कितने दिनों तक चलेगी.

दिल की बात करने के लिए कई बहाने हो सकते हैं, जैसे खेल, कल्चर, पढ़ाई और रोजगार का सृजन. सरकारी कामों में कश्मीरियों की भागीदारी. हर वो चीज, जिससे कश्मीर के बंदे को लगे कि हमारे दिलो-दिमाग में उनके लिए कितना चिंता है. एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कश्मीर में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन कश्मीर बदहाल है. केंद्र को ये मानकर चलना होगा कि हर चीज पैसे से नहीं हो सकती.

हम उनसे गोलियों की बातें ना करें. उनके दिल की आवाज सुनें. पहली बार शायद सत्ता और विपक्ष के प्रतिनिधि एक साथ कश्मीरियों का दर्द सुन रहे थे. टीवी पर इस बंदे को चाय की चुस्कियों के साथ मसले पर बातचीत के नजारे दिखे. अभी का दौर कश्मीर के पुराने लीडरों को सुनने का भी नहीं है.

ये दौर उन जवान हो चुके लोगों की जज्बातों का सुनने का भी है, जो ९० से लेकर अब तक कश्मीर को सिर्फ जलते हुए देखते आए हैं. उन्हें विकास का सपना दिखाना जरूरी है. उन्हें ये उम्मीद बंधवाना जरूरी है कि ये देश उन्हें वो सबकुछ दे सकता है, जो वे चाहते हैं. दिल की सुनिये और दिल की सुनाइये, ये अहम है. पाकिस्तान का जो होना होगा, होगा. उसके चक्कर में अपना नसीब क्यों खराब करें.

मानसून का आना और नहीं आना

मॉनसून यानी बरसात का आगमन. बरसते मेघों को आतुर होता मन. मन चंचल हो जाता है. हम बरसात के आने का इंतजार करते रहते हैं. सही में कहें, तो इस बार बिहार और झारखंड जैसे राज्य बरसात के लिए तरस रहे हैं. सूखे के प्रकोप का डर सता रहा है. कटते जंगल, उजड़ते पहाड़ पूरी संतुलन प्रणाली को असंतुलित कर रहे हैं. मन डरता है. दो साल पहले जब राजस्थान मे बाढ़ की खबर आयी थी, तो सारे लोग चकित थे.

रेगिस्तान में बाढ़ का आलम. हम आंखें फाड़कर कहर देख रहे थे. लोग कह रहे थे, रेगिस्तान में नदी बह रही है, गजब हो गया. मुंबई में हुई बरसात ने तो गजब ढा दिया. फिल्म तक बन गयी. ऐतिहासिक बरसात था. बरसात में मुंबई के लोग डरने लगे हैं. खबरें आती हैं कि जोरदार बारिश से मुंबई ठहर गयी है. सच में कहें, तो बरसात आज के दौर में सबसे बड़ी खबर है. मानसून आयी, तो ठीक और नहीं आयी, तो गड़बड़ ही गड़बड़.

सारे जगहों पर आम लोग जमीन के अंदर के पानी पर भरोसा रख रहे हैं. लेकिन उसका दोहन भी हो, तो कितना. इसका भी तो अंत है. कई जगहों पर पानी जहरीला होता जा रहा है. मीडिया ये खबरें दिखाता है कि कैसे पानी हर साल समस्या बन रही है, लेकिन ये खबरें नहीं बनाता कि इस संकट को दूर करने के क्या उपाय किए जाए. बरसात का संकट कोई आम संकट नहीं है. ये संकट हम सबके लिये है. जो इस ब्लाग को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी. हम सब बरसात की कहानी अलग-अलग सुनते रहे हैं. कोशी की बाढ़ भी बरसात की ही देन थी. फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें पानी नेपाल से होकर आता है. बरसात में पहाड़ी नदियां उफनती हैं.

 पानी की कोई सीमा नहीं होती. कोई देश नहीं होता. वह जिधर जाए, उधर टहल जाती है. सवाल वही है कि ग्लोबल होती दुनिया में पानी सबके लिए मुद्दा है. सारे लोगों के लिए पानी जरूरी है. इसलिए बरसात को लेकर सिर्फ समस्या नहीं, उसके समाधान पर भी बात करें. सावन के आने पर शिवालयों में शिव को तो पूज रहे हैं, लेकिन गंगा को अनदेखा न कर, उसमें आते पानी के लिए इस धरती को बचाएं. ये वाक्य उपदेशक के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक सच्चाई भी है. क्योंकि पानी नहीं, तो हम भी नहीं. सारे लोगों में मैं भी हूं. मीडिया सिर्फ खबर न चलाए, कुछ रास्ता सुझाए. इस निकम्मे हो चुके तंत्र को जगाने का काम करे.

यहां मामला संवेदना शून्य हो जाने का है (झाड़ग्राम)

जब झाड़ग्राम में हादसे की खबर मिली, तो साफ तौर पर दंतेवाड़ा के बाद लोग ऐसी खबर के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो गये होंगे। सवाल ये नहीं है कि अब इन खबरों को लेकर कितनी कवरेज की गयी या हम समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं। यहां मामला संवेदना शून्य हो जाने का है। ममता बनर्जी बयान देती हैं कि ये राज्य का लॉ एंड आर्डर प्रॉब्लम है। चलिये मान लिया, लेकिन भारत के तौर पर एक देश है कहां? क्या इस देश में कोई लॉ एंड आर्डर देखनेवाला नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति किस कदर किसी समस्या को बढ़ावा देती है, ये यहां साफ तौर पर देखने लायक है। अगर चिदंबरम झारखंड और पश्चिम बंगाल में असहाय महसूस करते हैं, तो इस देश की जनता और तमाम तरह के नेताओं को ये सोचना होगा कि आखिर वे किस भूखंड या क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सली जब खुली बगावत पर उतर आये हैं, तो ये तमाम तरह के गिले शिकवे और शिकायतें बेकार हो जाती हैं। सच कहें, तो इस बार काफी हिम्मत कर इस मुद्दे को छूने का मन कर रहा है। क्योंकि संवेदनाओं के मरने का अंत खुद मन से शुरू होता है। तमाम तरह की खबरों को छापते हुए जब ट्रेन पर खुद सवार होकर नक्सली बेल्ट से गुजरना होता है, तो मन कहीं न कहीं उस ऊपरवाले से जरूर दुआ कर रहा होता है। नक्सल समस्या को ग्लैमर की चाशनी में भिगों कर अब ज्यादा दिन नहीं देखा जा सकता है। ये एक ऐसा वीभत्स सत्य है, जहां से सोच का अंत हो जाता है और एक दूसरी नयी सोच शुरू होती है। जो तमाम तरह की बहसों
को अपनी बौद्धिक दलीलों से बेकार करना का तानाबुना बुनती रहती है। कहीं न कहीं तो सरकार के साथ हम लोगों को भी जगना होगा। क्योंकि जब सवाल जिंदगी पर आ जाये, तो जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

चलिये आ गया नया शिगूफा।

चलिये आ गया नया शिगूफा। पाकिस्तान ने भारत पर बलूचिस्तान तथा ‘अन्य इलाकों’ में ‘दखलंदाजी’ करने का आरोप लगाया है।

अपनी धार को भारत की ओर मोड़ना पाकिस्तान जानता है। भारत जैसा शरीफ आदमी अब हाथ उठाकर ओ माइ गॉड, ओ माइ गॉड कह रहा है।

कहते रहो और पाकिस्तान उधर अपने शातिर दिमाग में इतनी चालें बैठा चुका होगा कि मुंबई हमले की बरसी के समय आप फिर से आग उगलते रहना-पाकिस्तान को उसकी औकात बता देंगे।

नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई बीत चला, औकात तो बता नहीं पाये, हां बलूचिस्तान मामले पर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि भारत का बलूचिस्तान से कोई लेनादेना नहीं है और उन्होंने आश्चर्य जताया कि आखिर भारत ऐसा क्यों करेगा जब उसकी पाकिस्तान से सटी सीमा पर कई समस्याएं हैं.

चिदंबरम ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस भारत-पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य के मुद्दे पर सरकार के साथ रहेगी जब अगले सप्ताह संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बारे में अपनी बात रखेंगे. उन्होंने कहा कि सिंह संसद में दस्तावेज का ‘सही अर्थ’ बतायेंगे और यह ब्योरा देंगे कि उसमें बलूचिस्तान का जिक्र कैसे आया.

भारत एक सीधे और सज्जन व्यक्ति की भूमिका में याचना करता फिर रहा है। चारों ओर से घिरते जा रहे देश को लेकर क्या कोई गंभीरता नजर आ रही है? शायद नहीं। चीन की भूमिकाओं को लेकर रिपोर्ट पढ़ते ही रह रहे हैं। पाकिस्तान अपने उद्देश्य में सफल रहा है। उसने इतना समय भारत से ले लिया कि वह दुनिया का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर ले जाये।
हम हर अंतराल के बाद बस आतंकवादियों को दंड देने की मांग करते रह रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। कब तक? जिस देश में सच का सामना करने के लिए टीवी प्रोग्राम की जरूरत आन पड़ी है, वहां यथार्थ का सामना करने के लिए तैयारी कब होगी।
मन हर बार मरता है, जब भी किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधि को चालू बनते हुए अपनी गलती को भारत के सिर पर डालते हुए पाता हूं।

अंत में एक ही तुकबंदी बोलने को जी करता है--- सरजी ये पाकिस्तान तो बड़ा चालू है।